Skip to main content


Showing posts from June, 2020

वैधानिक अवधि में हुए अवकाश भी धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट जमानत में गिने जाएंगे - छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

  वैधानिक अवधि में हुए अवकाश भी धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट जमानत में गिने जाएंगे -  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत याचिका स्वीकृत की, कि अगर 60 दिन के अंदर कोई भी वैधानिक अवकाश  होता है तो वह भी दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 167(2) डिफॉल्ट जमानत में गिना जाएगा और मुकदमे निरुद्ध अभियुक्त की 60 दिन के अंदर चार्जशीट ना फाइल होने पर जमानत प्रदान की जाएगी।

Discover The Joy Of Reading

*Defamation.- Section 499 of Indian Penal Code*

*Defamation.- Section 499 of Indian Penal Code* Whoever, by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible representations, makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm, the reputation of such person, is said, except in the cases hereinafter expected, to defame that person. *Essential elements in Defamation...* *Statement must be made* 👉 It should be published 👉 Should cause an injury 👉 Statement was false and incorrect factually 👉 It did not fall into privileged category *Types of Defamation: Slander vs. Libel* Slander pertained to spoken defamation and libel to written. Where defamatory statements published via radio, television or the internet fit into these categories is not a clear-cut matter. For now, it is easiest to think of slander as spoken defamation to a small audience (or just one other person) and libel as any written defamation orspoken or video

*”The first rule of criminal law

*”The first rule of criminal law that you need to understand is the fact that the law doesn't punish the commission of an Act.”* Therefore when A kills B, it may or may not be punishable by law. Depends a lot in the circumstances. What is punishable is not the act but the guilty mind. The law uses the words 'Mens Rea'. Therefore, the prosecution in order to get a conviction not only has to prove the commission of the crime by the accused but also the fact that he intended to do so. A lunatic may also kill someone, but that wouldn't be a murder because the lunatic doesn't intend to kill. the following could be called as the Exceptions or defenses to a charge of murder - *1. Self Defense -* If you kill a person in self defense, it is considered legal. The only rule here is that your defense should be proportional to the attack (your force should be equal / proportional to the force exerted by the aggressor). Which means if someone comes unarmed and assaults you, you c

If an officer in charge of a police station refuse to register an FIR. What to do then?

अगर पुलिस एफ आई आर दर्ज करने से मना कर दे। तब क्या करें ?  Adhivakta Law Cafe किसी भी संज्ञेय मामले की सूचना पुलिस को प्राप्त होने पर चाहे वह किसी भी माध्यम से प्राप्त हुई हो । पुलिस का कर्तव्य बनता है कि वह उस मामले में CR.P.C की धारा 154 के अन्तर्गत तुरंत एफ आई आर दर्ज कर, विवेचना शुरू कर दे और पीड़ित पक्ष की न्याय दिलाने में हरसंभव मदद करें । ऐसे संज्ञेय अपराध, जिसमें एफ आई आर दर्ज की गई है, उससे संबंधित सभी सबूतों को इकट्ठा करें एवं अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें । लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस ऐसा करती नहीं है और अपने कर्तव्यों को भूल जाती है । ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष के पास भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( सीआरपीसी ) की धारा 156 ( 3 ) के तहत यह अधिकार है कि वह माननीय न्यायालय के समक्ष एफ आई आर दर्ज कराने हेतु अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है । यदि माननीय न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है । जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्रवाई की जानी आवश्यक है । तो माननीय न्यायालय पुलिस थाने के भार स

Sale Of The Day

Test your knowledge instantly! Let's get started, answer 2 simple questions


Yoga Mat 4MM Large with Free Skipping Rope & Carrying Bag

Strauss Double Toning Tube