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Showing posts from May, 2021

Ansal brothers were sentenced to seven years imprisonment and fined Rs 2.5 crore each on the two for Tempering of evidence in Uphaar Cinema case

  [ Ansal brothers were sentenced to seven years imprisonment and fined Rs 2.5 crore each on the two for Tempering of evidence in Uphaar Cinema case.] मुख्य महानगर दंडाधिकारी (डॉ पंकज शर्मा) पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में अंसल बंधुओं को सात साल कैद और प्रत्येक पर 2.5 करोड़ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। साल 1997 में आई बॉर्डर फिल्म दिल्ली स्थित उपहार सिनेमा में चल रही थी। फिल्म के दौरान लापरवाही बरतने के कारण आग लग गई थी,जिसमे दम घूटने और आग में झुलसने से 59 लोगो की जान चली गई थी। Law of Crimes - Multiple Choice Questions उक्त मामले में माननीय न्यायालय ने सह अभियुक्त गण पीपी बत्रा, दिनेश चंद्र शर्मा और अनूप सिंह करायत को भी दोषी ठहराया। उपहार सिनेमा आग की घटना से संबंधित सबूतो से छेडछाड के मामले में सजा की अवधि ( Quantum of punishment ) पर बहस के दौरान सभी दोषियों की ओर से सामान्य कारण प्रस्तुत किए गए। सभी दोषियों ने अपनी उम्र और खराब स्वास्थ्य के चलते कम से कम सजा सुनाए जाने की माननीय न्यायालय से अपील की। माननीय न्यायालय ने माना

The Uttarakhand High Court has reinstated the then Civil Judge (Sr. Div.), Almora, Abhishek Kumar Srivastava

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL Read 📚 Full  Notification : 

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक आरोपी का कथित तौर पर पक्ष लेने और उसके वाहन का इस्तेमाल करने के आरोप में निलंबित न्यायिक अघिकारी को किया बहाल।

  उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक आरोपी का कथित तौर पर पक्ष लेने और उसके वाहन का इस्तेमाल करने के आरोप में निलंबित न्यायिक अधिकारी को किया बहाल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तत्कालीन सिविल जज (सीनियर डिविजन) , जिला अल्मोड़ा, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव , को बहाल कर दिया है, जिनको अभियुक्त चंद्रमोहन शैठी के वाहन का इस्तेमाल के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था। Google search  उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिनांक 22 फरवरी 2021 सिविल जज (सीनियर डिविजन) अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को सस्पेंड करते हुए डिस्ट्रिक्ट जजशिप हेड क्वार्टर देहरादून से अटैच कर दिया था। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा उक्त मामले में उन्हें बहाल करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ( चतुर्थ) के रूप मे देहरादून में नियुक्त कर दिया गया है। दिनांक 28 मई 2021 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि " श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव तब के सिविल जज  (सीनियर डिविजन), अल्मोड़ा जिन्हें  कार्यालय ज्ञापन संख्या ( Vide Office-Memorandum No)  10/03-I/UHC/Vig./2021  दिनांक :- 22.02.2021 के तहत निलंबित कर दिया गया था, अब उन्हें

हाई कोर्ट अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र (Anticipatory Bail) खारिज करने के बावजूद भी दुर्लभ परिस्थितियों में अभियुक्त को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान कर सकते है : सुप्रीम कोर्ट

  In The Supreme Court Of India CRIMINAL  APPELLATE  JURISDICTION CRIMINAL  APPEAL  No.522  OF  2021 [Arising  out  of  Special  Leave  Petition  (Crl.)  No.  2096  of  2021]                   Nathu Singh        ..... Appellant (अपीलकर्ता) VS. State of Uttar  Pradesh  & Ors.                      .....Respondents And CRIMINAL  APPEAL  No.523  OF  2021 [Arising  out  of  Special  Leave  Petition  (Crl.)  No.  2271  of  2021] Ompal Singh         ..... Appellant (अपीलकर्ता) VS. State of Uttar  Pradesh  & Ors. कोरम सीजीआई एन.वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस।

Elements of a Crime

  The fundamental principal of criminal liability is that there must be a wrongful act- actus reus, combined with a wrongful intention, mens rea. This principle is embodied in the maxim - actus non facit reum nisi mens sit rea. It means an act does not make one guilty unless the mind is also guilty. Alternatively, a mere criminal intention not acted upon does not constitute a crime. There are four elements of a crime - Mens rea   Actus reus    Injury Person We shall discuss each of  these elements in detail.   MENS REA Mens rea is the mental element of Crime. The essence of criminal law is expressed in form of maxim - "actus non facit reum nisi mens sit rea” meaning an act does not make anyone guilty unless there is a criminal intent or a guilty mind. That is, for any act to be illegal in. nature it must be done with a guilty mind. There can be no crime large or small, without an evil mind. The state of mind gives meaning to the act, and a crime is not committ

Some General Definitions in Law of Crimes

  Law provides for definitions of certain words that are used repeatedly in the Penal Code. The purpose is to give them a definite meaning and avoid repetition. We shall have a look at some of the most important terms of the Indian Penal Code. Wrongful gain. Gain of property By unlawful means To which the person gaining is not legally entitled. Wrongful loss. Loss of property By unlawful means To which the person losing it is legally entitled. Gaining wrongfully. A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully, as well as when such person acquires wrongfully. Losing wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of property. Dishonestly. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person , is said to do t

Law of Crimes - General Exceptions

Similar to tort, law recognises certain exceptional conditions in which the act that appears to satisfy the definition prescribed for the offence, nonetheless lacks in certain aspect (generally mens rea or the guilty mind) for it to be punished. The law provides that every definition of an offence, e very penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the se exceptions. Again the idea is to provide lucidity to the large text and avoid repetition. The importance of these exceptions is that once a case falls into an exception, the same does not amount to an offence.  The general exceptions are as follows - 1. Mistake of Fact The law states that when a person is bound by law to perform any act, his act shall not amount to an offence. It is quite basic that when on one hand the law compels performance, it cannot on the other prohibit it at the same time. This defence is also available where a person by reason of a

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