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Showing posts from September, 2021

The Hindu Marriage Act, 1955 in English

  The Hindu Marriage Act, 1955 in English:- www.adhivaktalawcafe.com  हिंदू विवाह अधिनियम,  1955 पूरे भारत में लागू होता है और दिनांक 30 अक्टूबर 2019 से यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर में भी लागू होने लगा है। इस अधिनियम मे कुल 30 धाराएं हैं जोकि मुख्य रूप से छः भागो मे बांटा गया है। (1) प्रारम्भिक (Preliminary) Section  (1-4) (2) हिन्दू विवाह  (Hindu Marriages ) Section  (5-8) हिंदू विवाह की शर्तें एवं हिंदू विवाह  का रजिस्ट्रीकरण आदि से संबंधित प्रावधान दिए गए। (3) दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण (Restitution of Conjugal rights & Judicial Separation) Section (9-10) (4) विवाह की अकृतता और विवाह-विच्छेद  (Nulity of Marriage & Divorce  Section  (11-18) (5) अधिकारिता और प्रक्रिया (Jurisdiction & Procedure) Section (19-28) इस भाग में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 से संबंधित वाद किस न्यायालय के समक्ष दाखिल किए जा सकते हैं और उनकी प्रक्रिया क्या होगी।  (6) Savings & Repeals  Section  (29-30) वैधानिक अवधि में हुए अवकाश भी धारा 1

The Kerala high court allowed the petition to conduct the DNA test of the petitioner as well as the son of the respondent no one

  माननीय केरल उच्च न्यायालय ने वादी और प्रतिवादी के वैवाहिक जीवन से पैदा हुए बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की अनुमति प्रदान कर दी। याचिका में वादी द्वारा अपनी पत्नी के जारकर्म/ adultery/ व्यभिचार को साबित करने के लिए उनके वैवाहिक जीवन से उत्पन्न हुए बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की गई थी। माननीय जस्टिस ए.मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस डॉक्टर कौसर एडप्पागठ( Kauser Edappagath) की पीठ मूल प्रश्न पर सुनवाई कर रही थी कि क्या तलाक के लिए दाखिल की गई याचिका में पति द्वारा पत्नी पर व्याभिचार पूर्ण जीवन जीने और विश्वासघात के आरोप को साबित करने के लिए बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने के निर्देश पारित किए जा सकते हैं? जबकि बच्चा  उक्त याचिका में पक्षकार नहीं है। Heinous crimes such as under 376 IPC, can not be compounded or proceedings, can not be quashed merely because the prosecutrix decides to marry the accused: Allahabad High Court Background of the case (मामले की पृष्ठभूमि) : याचिकाकर्ता के द्वारा विवाह विच्छेद करने के लिए एक याचिका प्रधान परिवार न्यायधीश तिरुवंतपुरम(केरल) के समक्ष दाखिल की गई ज

The statement does not come under the category of evidence under section 164 of the Code of Criminal Procedure Adhivakta Law Cafe

  यह एक से सुस्थापित विधि है कि बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (प्रथम) गौतम बुध नगर श्री निरंजन कुमार के द्वारा अभियुक्त शोएब खान को आरोप अंतर्गत धारा 363/366/376/328 भारतीय दंड संहिता व धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध से दोषमुक्त करते हुए कहा कि न्याय का सिद्धांत यह है कि अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित किया जाना आवश्यक है किंतु इसका दूसरा पहलू यह भी है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को भी सजा न हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष को अकाट्य साक्ष्य(ठोस सबूत) द्वारा घटना को साबित करना होगा। अपराध को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की ही होती है।  www.adhivaktalawcafe.com Factual background (तथ्यात्मक पृष्ठभूमि): वादिनी मुकदमा की पुत्री (पीड़िता) उम्र लगभग 14 वर्ष को उसके पड़ोस में रहने वाला शोएब खान पुत्र कयूम खान बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 12

The right to life is above the right to kill and the right to eat cow-beef can never be considered a fundamental right Allahabad High Court

  जिसे मां के रूप में पूजा जाता है उसके बूढ़ी होने या बीमार हो जाने पर उसकी हत्या किए जाने का हक किसी को भी नहीं दिया जा सकता, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौवध अधिनियम से संबंधित एक जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। गाय बूढ़ी और बीमार हो जाने के बावजूद भी उपयोगी होती है क्योंकि उसके गोबर व मूत्र कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं जिससे खाद्य के साथ-साथ औषधि का भी निर्माण होता है। उक्त दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन पत्र, आवेदक जावेद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 59/2021 , अंतर्गत धारा 379 आईपीसी एवं अंतर्गत धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम , थाना नखासा , जिला संभल, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद इमरान खांन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री शिव कुमार पाल व विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार के द्वारा उक्त जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष के कथन संक्षेप में निम्न प्रकार हैं:- वादी मुकदमा खिलेंद्र सिंह द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हाजा पर इस आशय की पंजीक

Delhi High Court dismissed the anticipatory bail plea of ​​the woman who allegedly threatened Man of filing false rape case

दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी ट्रैप केस में झूठा फंसाने वाली महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। Delhi High Court dismissed the anticipatory bail plea of ​​the woman who allegedly threatened Man of filing false rape case. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक युवक को महिला द्वारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हनी ट्रैप के झूठे केस में फंसाने वाली महिला की अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त निखिल भट्ठल भारतीय दंड संहिता की धारा 328 (अपराध करने के आशय से विष/Poison इत्यादि द्वारा उपहित/Hurt कारित करना) के तहत अपराध के आरोपी है जो कि अपने आप में गंभीर प्रकृति का अपराध है। अभियोजन पक्ष के कथन संक्षेप में निम्न प्रकार हैं:- शिकायतकर्ता ऋषभ जैन जोकि मार्बल का बिजनेस करता हैं, ने साउथ रोहिणी दिल्ली थाने पर निखिल भट्ठल और उसकी महिला मित्र ईशु उर्फ बॉबी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा 328/389 और 34   के तहत एक एफ.आई.आर दिनांक 10/04/2021 को दर्ज करवाई। शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया कि निखिल भट्ठल एक दिन उसकी शॉप पर आया और अपने घर को रिनोवेशन

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