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वैधानिक अवधि में हुए अवकाश भी धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट जमानत में गिने जाएंगे - छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

  वैधानिक अवधि में हुए अवकाश भी धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट जमानत में गिने जाएंगे -  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत याचिका स्वीकृत की, कि अगर 60 दिन के अंदर कोई भी वैधानिक अवकाश  होता है तो वह भी दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 167(2) डिफॉल्ट जमानत में गिना जाएगा और मुकदमे निरुद्ध अभियुक्त की 60 दिन के अंदर चार्जशीट ना फाइल होने पर जमानत प्रदान की जाएगी।

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  1. हमारे दो मुख्य उदेश्य (1) सस्ता एवं सुलभ न्याय
    (2) न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखाई भी देना चाहिए
    आजकल न्याय आम आदमी की पहुँच से दूर होता जा रहा !ऐसा लगता है कि न्याय पर केवल बड़े पैसे वालों का ही अधिकार रह गया है ! और ऐसा केवल हमारा मानना नहीं है बल्कि इस बात पर कई बार सुप्रीम कोर्ट के judges भी चिंता जाहिर कर चुके है ! "Justice delayed is justice denied" is a famous legal maxim . It means न्याय अगर देरी से मिले या फिर तब मिले, जब पीड़ित पक्ष ही न रहा हो ,तब न्याय का क्या फायदा ! यह तो एक तरीके से कम से कम पड़ित व्यक्ति के साथ तो अन्याय ही हुआ ना ! हमरी law firm दिल्ली , नोएडा , गाज़ियाबाद की शीर्ष अग्रणी law firms मे से एक है ! जोकि अपने बहुत ही अनुभवी अधिवक्ताओ के साथ काम कर रही !

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