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वैधानिक अवधि में हुए अवकाश भी धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट जमानत में गिने जाएंगे - छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

  वैधानिक अवधि में हुए अवकाश भी धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट जमानत में गिने जाएंगे -  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत याचिका स्वीकृत की, कि अगर 60 दिन के अंदर कोई भी वैधानिक अवकाश  होता है तो वह भी दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 167(2) डिफॉल्ट जमानत में गिना जाएगा और मुकदमे निरुद्ध अभियुक्त की 60 दिन के अंदर चार्जशीट ना फाइल होने पर जमानत प्रदान की जाएगी।

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Heinous and serious offences such as murder, rape and dacoity cannot be quashed on the ground of Settlement

THE  HIGH  COURT  OF  JUDICATURE  AT  BOMBAY CRIMINAL  APPELLATE  JURISDICTION CRIMINAL  WRIT  PETITION  NO.  4330  OF  2019

Beware of oxygen cylinder scam and protect yourself from cyber fraud in the time of Covid-19

Beware of oxygen cylinder scam and protect yourself from cyber fraud in the time of Covid-19 Regarding the prevention of cheating in the name of the coronavirus : At present, due to the outbreak of the corona epidemic,  frauds are being committed through social sites/apps in the name of Remdisivir injections, beds in hospitals, or in the same name of oxygen cylinders which are being done in the following ways : A - By putting a fake name of the hospital / medical etc. On Google and posing as an employee there on the phone, fraud is being done by taking advance payment. B - The details of the relatives of the patients,  which are being posted by them for seeking help, are misused by calling and cheating them on social media by making advance payment. C - Fraudsters create fake websites e-Commerce Platform, social media accounts, and E-mails claiming to sell and deliver medical products, victims are asked to pay via bank transfer / UPI. D - E-mail, links related to the epidemic,

Law of Contract - Performance of Contract

  PERFORMANCE OF CONTRACT A contract being an agreement enforceable by law, creates a legal obligation, which subsists until discharged. Performance of the promise or promises remaining to be performed is the principal and most usual mode of discharge. who must perform his obligation; what should be the mode of performance; and what shall be the consequences of non performance. The parties to a contract must either perform, or offer to perform, their respective promises, unless such performance is dispensed with or excused under the law. Performance of one’s part is primary obligation under the contract. Unless, t he part y is treated as having been absolved under the provisions of any law or by the conduct of the other party, the performance is neither excused nor dispensed with. दिल्ली कोर्ट ने छत्रसाल मर्डर केस में आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार की जुडिशल कस्टडी को 25 जून तक के लिए बढ़ा दिया। By Whom a Contract may be Performed The promise under a contract

Filing common chargesheet in multiple crimes is impermissible: Karnataka High Court

कई अपराधों में एक ही आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति नहीं है: कर्नाटक उच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कर्नाटक राज्य बनाम ग्रीनबड्स एग्रो फॉर्म लिमिटेड कंपनी के मामले में अवधारित किया कि कई अपराध और अलग-अलग शिकायतें होने पर एक सामान्य चार्जशीट दायर नहीं की जा सकती है। निचली अदालत ने आरोपपत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पुलिस निरीक्षक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। सम्बन्धित न्यायालय ने जांच अधिकारी (आईओ) को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए आरोपी को भी आरोपमुक्त कर दिया। High Court of Karnataka उच्च न्यायालय के समक्ष, राज्य लोक अभियोजक (एसपीपी) ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने विशेष कानून ( Special Act ) के प्रावधानों की व्याख्या करने में गलती की और आरोपी को आरोपमुक्त करने का कार्य किया जोकि अवैध था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की परपोती को साउथ अफ्रीका में फ्रॉड करने के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई गई है। एस.पी.पी ( Special Public Prosecutor ) ने आगे तर्क दिया कि विशेष कानून के तहत स्थापित विशेष न्यायालय सभी अपर

Juhi Chawla Judgement.pdf

 Juhi Chawla Judgement.pdf किपीडिया पर जो भी लिखा होता सच हो जाता था फिर उसकी मौत की कहानी भी सच हो गई।

प्रचार के लिए था सूट: दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी रोलआउट के खिलाफ जूही चावला की याचिका खारिज की, 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

  माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली , नई दिल्ली   आदेश दिनांक :- 04/06/2021   जूही चावला आदि             ..... वादीगण             द्वारा अधिवक्ता : मिस्टर दीपक खोसला                             बनाम        साइंस एंड   इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड आदि।                                          .... प्रतिवादी द्वारा अधिवक्ता : मिस्टर तुषार मेहता ( सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ) आदि। प्रचार के लिए था सूट: दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी रोलआउट के खिलाफ जूही चावला की याचिका खारिज की, 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला  और दो अन्य लोगो ने दिल्ली उच्च न्यायालय  के समक्ष एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि जब तक 5G तकनीक " सुरक्षित प्रमाणित " नहीं हो जाती, तब तक इसके रोल आउट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में 5जी तकनीक ( जूही चावला और अन्य बनाम विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड और अन्य ) के रोलआउट के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला द्वारा दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया

Law of Contract - Lawful Object & Consideration

  LAWFUL OBJECT AND CONSIDERATION Contractual freedom is not absolute. There are certain limitations. For example, Two persons agree to rob a bank and share the loot. Such an agreement is unlawful as its object is unlawful. Object of a contract is the reason behind a contract, while consideration refers to what one party gives and other receives. Generally, they are intermingled in a contract. As far as what are lawful object and consideration, the law is that t he consideration or object of an agreement is lawful, unless - it is forbidden by law; or is of such a nature that, if permitted, it would defeat the provisions of any law; or is fraudulent; or involves or implies injury to the person or property of another, or the Court regards it as immoral, or opposed to public policy. Thus, law has defined lawful in negative manner. That is, it chalks our instances as to what cannot be the object or consideration of a valid agreement. 1. Forbidde

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